आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय राजधानी एक्ट, प्रदूषण एवं डोर स्टेप राशन पर झूठे प्रपंच देखे हैं-आदेश गुप्ता

 आम आदमी पार्टी झूठ एवं भ्रम का पर्याय बन गयी है, इस पूरे हफ्ते दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय राजधानी एक्ट, प्रदूषण एवं डोर स्टेप राशन पर झूठे प्रपंच देखे हैं-आदेश गुप्ता

अरविन्द केजरीवाल ने “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना“ के नाम से “मुख्यमंत्री“ शब्द हटाने की घोषणा करते हुए ऐसा दर्शाने की कोशिश की है जैसे कोई त्याग कर रहे हों जबकि सत्य यह है कि उन्हें भलिभांति मालूम है कि वे एक गैर-कानूनी काम करने जा रहे थे और आज उन्होंने इसकी स्वकृति की है-आदेश गुप्ता

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी रोज कहती है कि दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार है जो कि इस बात की स्वीकृति है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार गत छह वर्ष में दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही है और इसकी जांच आवश्यक है कि गत छह वर्ष में दिल्ली में कितना राशन घोटाला हुआ है-आदेश गुप्ता

नई दिल्ली, 20 मार्च। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की आज जब सारा देश की सरकारें केन्द्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू कर अंतिम व्यक्ति तक देश के हर कोने में राशन पहुंचाने में लगी है यहाँ दिल्ली में केजरीवाल सरकार उसे बाधित कर राशन योजना का राजनीतिकरण करने में लगी हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुऐ कहा की आम आदमी पार्टी झूठ एवं भ्रम का पर्याय बन गई है और इस पूरे हफ्ते दिल्ली ने आम आदमी पार्टी नेताओं के राष्ट्रीय राजधानी एक्ट, प्रदूषण एवं डोर स्टेप राशन पर झूठे प्रपंच देखें हैं। पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मलहोत्रा, मीडिया रिलेशन प्रभारी श्री हरीश खुराना, मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर और मीडिया सह-प्रमुख श्री हरिहर रघुवंशी उपस्थित थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की इस सप्ताह का प्रारम्भ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जिम्मेदारी से भाग कर एवं केन्द्र पर झूठा दोषारोपण कर किया, उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी एक्ट में संशोधन पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की।

दिल्ली की जनता भली भांति जानती है की प्रदूषण नियंत्रण के लियें दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना नही बनाई है और केवल केन्द्र सरकार पर झूठा दोषारोपण करती रही है।

इसी तरह जनता सच जानती है की केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी एक्ट 1991 में जो संशोधन किये हैं वह दिल्ली को विश्वसनीय प्रशासन व्यवस्था देने के लियें आवश्यक हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किये गये हैं। इसी कारण जनता ने आम आदमी पार्टी एवं दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर झूठे एवं भ्रमात्मक प्रचार पर बिलकुल ध्यान नही दिया और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी विफल रहा।

श्री आदेश गुप्ता ने कहा की कल आम आदमी पार्टी ने पूरा दिन नटकीय प्रचार किया कि केन्द्र सरकार उनकी “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना“ को रोक रही है पर आज उतनी ही नाटकीयता से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने योजना के नाम से मुख्यमंत्री शब्द को हटाने की घोषणा की। अरविन्द केजरीवाल ने “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना“ के नाम से “मुख्यमंत्री“ शब्द हटाने की घोषणा करते हुए ऐसा दर्शाने की कोशिश की है जैसे कोई त्याग कर रहे हों जबकि सत्य यह है कि उन्हें भलिभांति मालूम है कि वे एक गैर-कानूनी काम करने जा रहे थे और आज उन्होंने इसकी स्वकृति की है। 

श्री गुप्ता ने बताया की केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के जिस पत्र का जिक्र कर कल तक दिल्ली सरकार यह कह रही है की हमारी योजना पर रोक लगाई है उसमें असल में दिल्ली सरकार को सिर्फ यह कहा गया है की वह केन्द्र सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिकयूरिटी एक्ट के अंतर्गत मिलने वाले राशन का राजनीतिकरण ना करे। आज योजना के नाम से मुख्यमंत्री शब्द हटाकर केजरीवाल सरकार ने स्वीकार कर लिया कि वह राजनीती कर रही थी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की आज जब सारा देश की सरकारें केन्द्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू कर अंतिम व्यक्ति तक देश के हर कोने में राशन पहुंचाने में लगी है यहाँ दिल्ली में केजरीवाल सरकार उसे बाधित कर राशन योजना का राजनीतिकरण करने में लगी हैं। 

श्री गुप्ता ने कहा कि गत छह वर्ष से दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी रोज कहती है कि दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार है जो कि इस बात की स्वीकृति है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार गत छह वर्ष में दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही है और इसकी जांच आवश्यक है कि गत छह वर्ष में दिल्ली में कितना राशन घोटाला हुआ है।

श्री आदेश गुप्ता ने कहा की राशन वितरण के लिये वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को दिल्ली में रोकना कोई अपवाद नहीं है। अरविन्द केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्जवला योजना एवं स्टार्टअप इंडिया योजना को भी दिल्ली में लागू न कर गरीबों को इनके लाभों से वंचित किया है जो निंदनीय है।