Wednesday, 24 March 2021

केजरीवाल सरकार को इसी सप्ताह देने होंगे नगर निगमों को 991 करोड़ रूपये




नगर निगमों के फंड जारी करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज किये गये आदेश ने भाजपा द्वारा नगर निगमों के फंड के लिये चलाये जा रहे आंदोलन को सत्यापित कर दिया है

आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यह साफ हो गया है कि दिल्ली वालों की नागरिक सुविधाओं की समस्या हो या फिर नगर निगम कर्मचारियों की वेतन समस्या इस सबके लिये अरविन्द केजरीवाल सरकार जिम्मेदार एवं जवाबदेह है-हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्ली, 24 मार्च। दिल्ली भाजपा महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये कहा कि नगर निगमों के फंड जारी करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज किये गये आदेश ने भाजपा द्वारा नगर निगमों के फंड के लिये चलाये जा रहे आंदोलन को सत्यापित कर दिया है। पत्रकारवार्ता में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री निर्मल जैन, नेता सदन श्री प्रवेश शर्मा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष श्री छैल बिहारी गोस्वामी, नेता सदन श्री योगेश वर्मा एवं दिल्ली भाजपा प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर उपस्थित थे।

श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा लगातार कहती रही है कि अपनी द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते अरविन्द केजरीवाल सरकार ने गत 6 वर्षों से नगर निगमों के संवैधानिक फडों में न तो चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार वृद्धि की है और न ही मुनिस्पिल रिफोर्म कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि की है। इसके अलवा हर वर्ष अरविन्द केजरीवाल सरकार बजट अनुसार तय नगर निगमों के फंड भी पूरे नहीं देती है। इसी सबके चलते नगर निगमों के लगभग 13000 करोड़ रूपये दिल्ली सरकार द्वारा देय हैं।

भाजपा महामंत्री ने कहा कि नगर निगमों ने अपने फंड के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकायें दायर की हैं और उन्हीं में से एक याचिका वर्तमान वित्त वर्ष के फंड को जारी करवाने की मांग को लेकर थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुये दिल्ली सरकार की सभी दलीलों को खारिज किया है और आदेश किया है कि आगामी एक सप्ताह में तीनों नगर निगमों को उनका वित्त वर्ष 2020-21 के तय फंड का बकाया जो 991 करोड़ रूपये बैठता है जारी करे।

श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से न सिर्फ यह सत्यापित हुआ है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार राजनीतिक द्वेष से नगर निगमों के फंड रोके बैठी है बल्कि यह भी साफ हो गया है कि दिल्ली वालों की नागरिक सुविधाओं की समस्या हो या फिर नगर निगम कर्मचारियों की वेतन समस्या इस सबके लिये अरविन्द केजरीवाल सरकार जिम्मेदार एवं जवाबदेह है।

श्री निर्मल जैन ने कहा कि आज सत्य की विजय हुई है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से अरविन्द केजरीवाल सरकार की द्वेष पूर्ण राजनीति पर कुठाराघात किया है। अब समय आ गया है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार निगमों के सभी बकाया फंड जारी करें।

श्री प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में निगम नेताओं द्वारा चलाये गये आंदोलन की विजय हुई है और अब शीघ्र ही सरकार निगमों के शेष बकाया 12000 करोड़ रूपये देने को भी बाध्य होगी। 

 

Subscribe to get more videos :