दिल्ली सरकार डीटीसी का निजीकरण करना चाहती है जिसका प्रमाण है कि जो 300 इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं वह डीटीसी की अपनी बसें नहीं होंगी बल्कि ये बसें ठेके पर होंगी-आदेश गुप्ता

 

1000 सामान्य बसें आने से भी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन समस्या हल नहीं होगी क्योंकि आगामी एक साल में जब तक यह बसें आयेंगी तब तक डीटीसी के बेड़े से लगभग 1500 पुरानी बसें फेज आउट होने का समय आ जायेगा-आदेश गुप्ता

दिल्ली सरकार अविलम्ब एक कार्य योजना लाकर यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली में डीटीसी के माध्यम से सड़कों पर 11 हजार बसों की व्यवस्था हो ताकि लोगों को सस्ती एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मिले-आदेश गुप्ता

नई दिल्ली, 19 मार्च। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने अपने मंडल प्रवास के संगठनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाहदरा जिला के लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के किशन कुंज, लक्ष्मी नगर, शकरपुर एवं पांडव नगर मंडलों में कार्यकर्ताओं के साथ समायिक राजनीतिक एवं संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की।

जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा, विधायक श्री अभय वर्मा, जिला महामंत्री श्री दीपक गाबा, श्री यशपाल कैन्तुरा एवं श्री अनिल शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह ने संगठनात्मक वृत्त लिया।

निगम पार्षद सुश्री हिमांशी पाण्डेय, श्रीमती नीति त्रिपाठी, श्री संतोष पाल एवं श्री गोविन्द अग्रवाल ने पार्षद कार्यवृत्त रखा और मंडल अध्यक्षों श्री प्रदीप शर्मा, श्री ललित निगम, श्री राजेश तिवारी एवं श्रीमती रीनू जैन ने संगठनात्मक वृत्त दिया।

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी दावों के बावजूद दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमराती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 11 हजार बसों की आवश्यकता है, पर डीटीसी एवं कलस्टर बसें मिलाकर मात्र 6000 बसें उपलब्ध हैं जिनमें से लगभग 1000 बसें या तो खराब रहती हैं या फिर आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी पर रहती हैं। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर बसों की भारी कमी है पर गत 6 साल में दिल्ली सरकार ने डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं जोड़ी है।

श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार डीटीसी का निजीकरण करना चाहती है जिसका प्रमाण है कि जो 300 इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं वह डीटीसी की अपनी बसें नहीं होंगी बल्कि ये बसें ठेके पर होंगी। 

इसी तरह सरकार जो 1000 सामान्य लो फ्लोर बसें खरीदने की बात कर रही है उसकी खरीद प्रक्रिया पर भी भारी संदेह है क्योंकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। जहां एक ओर 1000 सामान्य लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाले की संभावनाओं को देखते हुये जांच की आवश्यकता है वहीं इन बसों के आने से भी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का हल नहीं निकलेगा क्योंकि आगामी एक साल में जब तक ये बसें आयेंगी तब तक डीटीसी के बेड़े से लगभग 1500 पुरानी बसें फेज आउट होने का समय आ जा जायेगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की बस व्यवस्था बिना किसी रिसर्च के चलाई जा रही है, हम देखते हैं कि कुछ रूटों पर बसें खाली चलती हैं पर वहीं दिल्ली देहात के क्षेत्रों और यमुना पार की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को बसों के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है और जो बसें आती हैं उनमें भीड़ बहुत होती है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न होने के कारण लोग प्राइवेट कैब में चलने को मजबूर हैं पर यह बेहद दुखद स्थिति है कि जो एप बेस्ड प्राइवेट कैब दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं उनका रख रखाव बहुत खराब है जिसके कारण लोगों को असुविधा होती है।

श्री आदेश गुप्ता ने मांग की कि दिल्ली सरकार अविलम्ब एक कार्य योजना लाकर यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली में डीटीसी के माध्यम से सड़कों पर 11 हजार बसों की व्यवस्था हो ताकि लोगों को सस्ती एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मिले।